बिहार के विकास की दिशा तय करने को लेकर ‘बिहार विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 तैयार किया जाएगा। इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 जनवरी 2025 को जारी करेंगे। ‘बिहार @2047 विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश की प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों को चिह्नित करते हुए राज्य में मौजूदा संसाधनों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह दस्तावेज बिहार के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक परिवर्तनकारी रोडमैप के रूप में कार्य करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक प्रगति, शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने की रणनीतियां सम्मिलित होंगी। सोमवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) ने ‘बिहार विजन डॉक्यूमेंट @2047 निर्माण को लेकर एक अंतर-विभागीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें राज्य के 30 से अधिक विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में बिपार्ड के महानिदेशक केके पाठक और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी. राजेंदर आदि शामिल हुए। कार्यशाला में केके पाठक ने टीमवर्क और सामूहिक दृष्टिकोण की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि “यह कार्यशाला 2047 तक एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार की प्रगति तभी संभव है, जब सभी विभाग मिलकर सहयोगात्मक रूप से कार्य करें। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और कहा कि बिहार @ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के साथ विशिष्ट चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेगा। हमारी यह सामूहिक कोशिश एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी, जो सतत, समावेशी और परिवर्तनकारी होगा।
कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में रचनात्मक विचार-विमर्श और गतिविधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों ने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा किए और “विकसित बिहार 2047” विषय पर टैगलाइन का सुझाव दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा आयुक्त, अभिलाषा शर्मा ने विभाग की सामाजिक सशक्तीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित दृष्टि प्रस्तुत की। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने उन्नत कृषि उत्पादकता, नवाचारी पद्धति और प्रौद्योगिकी के समावेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और बिहार को कृषि व्यवसाय में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया।
