नीतीश सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर विशेष रूप से बल दिया है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों एवं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत तथा सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण नीतीश कुमार की ही देन है।
ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। उक्त बातें शिवहर की सांसद लवली आनंद ने पूर्णिया सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।जिसके फलस्वरूप आज देश में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में हैं।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधीन बनी स्वाभिमान बटालियन देश की पहली महिला बटालियन है, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बनी है।सरकार राज्य की हर बेटी को सरकार कन्या उत्थान योजना का लाभ दे रही है। इंटर उत्तीर्ण होने पर 25 हजार व स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के तहत बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सभी महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमश: 50 हजार रुपए तथा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने को ‘जीविका’ कार्यक्रम की शुरुआत की। 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन और इससे आच्छादित परिवारों की संख्या 1.30 करोड़ है। रेल पुलिस जिलों में महिला थाना की स्थापना की उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक-एक महिला थाना की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के पदों का सृजन किया गया है।
नीतीश कुमार ने शराबबंदी, दहेजबंदी, बालविवाह बंदी, कन्या-सुरक्षा जैसे समाज-सुधार अभियानों को चलाया जिस कारण महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। सरकार के सात निश्चय में शामिल शौचालय निर्माण, घर का सम्मान महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ।इस मौके पर जदयू के जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल, जदयू महानगर अध्यक्ष अविनाश सिंह एवं ललनेश सिंह आदि उपस्थित थे।
